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पहली बार गायों के हत्यारे को मिली 10 साल की सजा

मध्यप्रदेश : उज्जैन जिले के तराना अनुविभाग के माकड़ोन थाना क्षेत्र के ग्राम कढ़ाई निवासी रवि ऊर्फ योगेंद्र के घर के बाहर 18 दिसंबर 2021 की रात घर में खड़ी गाड़ी दो गाय समेत उपकरण जल गए थे। इस मामले में आरोपी को दस साल की कैद की सजा सुनाई गई है। पीड़ित रवि के मुताबिक, घटना की रात जब वह पड़ोस के घर से उठकर कच्चे घर में आया तो देखा कि घर से आग की लपटें निकल रही हैं। बाहर पहुंचने तक आग तेज हो चुकी थी।

वहीं, फरियादी ने देखा कि घर के बाहर जगदीश भागते हुए जा रहा था। इसी दौरान पास ही रहने वाले शोभाराम और पर्वतलाल सहित गांव के लोगों ने आग पर काबू पाया। इस समय तक आग में झुलसी एक गाय की मौत हो चुकी थी, जबकि दूसरी गाय को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। वहीं, इस घटना में एक गाड़ी भी जलकर नष्ट हो गई थी, जिसका मामला थाना माकड़ोन में दर्ज कराया गया था।

वहीं, इस मामले की सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायालय के दौरान न्यायाधीश राजेश सिंह ने अंतिम निर्णय में धारा 429 और 436 का दोषी पाया। इसके बाद न्यायालय ने धारा 436 भारतीय दंड विधान संहिता के तहत जगदीश को 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं, धारा 429 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोपी को पांच वर्ष का कारावास और एक हजार के अर्थदंड दिया गया है। इस मामले में अभियोजक की ओर से अपर लोक अभियोजक सरदार सिंह चौहान ने पैरवी की थी।

लालू यादव की बढ़ी मुश्किलें, जारी हुआ अरेस्ट वारंट

नई दिल्ली:लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच बिहार के पू्र्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने करीब तीन दशक पुराने आर्म्स एक्ट के एक मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।यह मामला साल 1995 और 1997 में आर्म्स फार्म 16 के तहत हथियारों की सप्लाई से जुड़ा हुआ है। इसी फॉर्म के आधार पर हथियारों के लिए आवेदन करने वाले लोगों को सरकार की ओर से आर्म्स दिया जाता है।

पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए लालू प्रसाद यादव के नाम की तस्दीक की। अब पुलिस ने रिसर्च करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को आरोपी बनाया है।इस मामले में लालू प्रसाद यादव समेत कुल 23 आरोपी नामजद हैं।इसमें से कई के खिलाफ ट्रायल की शुरुआत भी हो गई है जबकि दो आरोपियों की मौत भी हो गई है।जानकारी के अनुसार यह फर्जीवाड़ा अगस्त 1995 से लेकर मई 1997 तक किया गया।इस अवधि के बीच तीन फर्म से कारतूस की खरीद की गई थी।
कोर्ट की नोटिस पर पेश नहीं हुए थे लालू प्रसाद यादव
इस मामले में कोर्ट ने लालू यादव के लिए कोर्ट में पेश होने का नोटिस जारी किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने बिहार के पूर्व सीएम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। पुलिस इस मामले की जांच करते हुए जुलाई 1998 में आरोप पत्र दाखिल किया था। 1998 में यह मामला ग्वालियर एमपी-एमएलए कोर्ट में आ गया। पिछले कुछ सालों में यह मामला ठंड पड़ गया था, लेकिन अब कोर्ट ने पूर्व सीएम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए आरजेडी सुप्रीमो के सामने नई मुश्किल खड़ी कर दी है।

बोकारो स्टील प्लांट में गैस रिसाव

झारखंड : बोकारो स्टील प्लांट के अंदर जहरीली गैस रिसाव होने की जानकारी मिलने प्लांट में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं जहरीली गैस की चपेट में अनेक लोगों आ गये हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पाइपलाइन में लीकेज से जहरीली गैस के रिसाव की सूचना मिलते ही राहत और बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया है।वहीं प्लांट के अधिकारियों ने अस्पताल को भी अलर्ट मोड पर रहने को सूचित कर दिया है।जहरीली गैस रिसाव की बात फैलते ही प्लांट के अंदर से सभी मजदूर और कर्मचारी बाहर की तरफ भाग निकले। बोकारो स्टील प्लांट की ओर से सभी से आग्रह किया जा रहा है कि अभी कोई भी कर्मी हॉटस्ट्रिप प्लांट की ओर न जाए। हालांकि, प्लांट की तरफ से कोई भी औपचारिक सूचना नहीं दी जा रही है।पाइप से हो रहे गैस रिसाव को रोकने के लिए प्लांट के द्वारा समुचित उपाय करने की बात कही गई है।

कांग्रेस ने जारी किया मेनिफेस्टो

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां जोरो शोरो से तैयारियों में जुट गई है। पार्टियों का मेनिफेस्टो जारी करने का सिलसिला भी शुरू हो चुकी है। इसी बीच कांग्रेस ने आज पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया है। आम चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने ‘पांच न्याय और 25 गारंटी’ के वादों के साथ घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें 30 लाख सरकारी नौकरी का वादे के साथ पेंशन में वृद्धि की बातें कही है।

*घोषणापत्र में पार्टी के पांच न्याय*
‘हिस्सेदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’- को शामिल किया गया है।

*पेंशन में होगी वृद्धि*
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत सीनियर नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन में केंद्र सरकार का योगदान 200 रुपये से 500 रुपये प्रति माह है। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस इस राशि को बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि स्वास्थ्य देखभाल के लिए 25 लाख रुपये तक कैशलेस बीमा का राजस्थान मॉडल अपनाया जाएगा। कांग्रेस का वादा है कि पार्टी अपने कर्तव्यों का पालन करते वक्त डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हिंसा के कृत्यों को अपराध बनाने के लिए एक कानून पारित करेगी।

*30 लाख नौकरी का वादा*

पार्टी ने ‘युवा न्याय’ के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है। पार्टी ने ‘हिस्सेदारी न्याय’ के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा खत्म करने की ‘गारंटी’ दी है। उसने ‘किसान न्याय’ के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है।

*घोषणा पत्र पर डालें एक नजर*

– कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुताबिक इसमें करीब 10 लाख नौकरियां, गरीब परिवार की महिलाओं को एक लाख रुपये सालाना, जाति जनगणना, एमएसपी को कानूनी मान्यता, मनरेगा मजदूरी को 400 रुपये करने और सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग रोकने का ऐलान किया गया है।
– कांग्रेस ने ऐलान करते हुए कहा कि जातियों और उपजातियों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की गणना के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना आयोजित की जाएगी। आंकड़ों के आधार पर सकारात्मक कार्रवाई के एजेंडे को मजबूत किया जाएगा।
– एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत बढ़ाई जाएगी।
– आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत का आरक्षण बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों और समुदायों के लिए लागू किया जाएगा।
– एक साल के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित पदों की सभी बैकलॉग रिक्तियों पर भर्ती।
– कांग्रेस सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नियमित नौकरियों की संविदा व्यवस्था को खत्म कर देगी।

– घर-निर्माण, व्यवसाय शुरू करने और संपत्ति खरीदने के लिए एससी और एसटी को संस्थागत ऋण बढ़ाया जाएगा।
– भूमि सीमा अधिनियम के तहत गरीबों को सरकारी भूमि और अधिशेष भूमि के वितरण की निगरानी के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी।
– एससी और एसटी समुदायों से संबंधित ठेकेदारों को ज्यादा सार्वजनिक कार्य कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए पब्लिक खरीद पॉलिसी का दायरा बढ़ाया जाएगा।
– ओबीसी, एससी और एसटी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की धनराशि दोगुनी की जाएगी, खासकर हाइयर एजुकेशन के लिए। एससी और एसटी छात्रों को विदेश में पढ़ने में सहायता और उनके लिए पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप की संख्या दोगुनी की जाएगी।
– गरीबों, एससी और एसटी छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों का एक नेटवर्क बनाया जाएगा और इसे हर ब्लॉक तक बढ़ाया जाएगा।

उत्तर प्रदेश एटीएस ने पाकिस्तानी आतंकियों को गिरफ्तार किया

यूपी:उत्तर प्रदेश के एटीएस (एंटी टेररिस्ट स्क्वाड) ने दो पाकिस्तानी नागरिकों समेत तीन आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ATS को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक ये लोग पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई (ISI) की मदद से भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। तीनों को भारत-नेपाल सीमा (Sonauli Border) के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अल्ताफ मुजफ्फराबाद कैंप से असलहो की ट्रेनिंग लेकर हिजबुल के हैंडलर के संपर्क में काम कर रहा था। हैंडलर ने ही अल्ताफ को नेपाल के रास्ते भारत पहुंचने का निर्देश दिया था। नेपाल के काठमांडू में ISI का हैंडलर मिला जिसने अल्ताफ के साथ सैयद गजनफर को फर्जी आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज उपलब्ध करवाए, जिसकी मदद से तीनों भारत आए।

महराजगंज स्थित भारत-नेपाल के सोनौली बॉर्डर से मंगलवार की रात को प्रवेश कर रहे तीन संदिग्धों को सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया था। पूछताछ के बाद तीनों को लखनऊ एटीएस को सौंप दिया गया। लखनऊ एटीएस की टीम तीनों को लेकर अपने साथ रवाना हो गई। इस घटना से सुरक्षा बलों की जानकारी में सुधार होगा और आतंकवाद को रोकने में मदद मिलेगी।

UPI के जरिये कर सकेंगे कैश डिपॉजिट

नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025 की पहली मौद्रिक नीति बैठक में UPI को लेकर बड़ी घोषणा की है।अगर आप UPI का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी सुविधा आने वाली है।इस सुविधा के तहत आप जल्द ही यूपीआई का इस्तेमाल कर अपने बैंक खाते में कैश जमा कर सकेंगे।भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि जल्द ही मशीन का इस्तेमाल UPI के जरिए कैश जमा करने के लिए किया जा सकेगा।
गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इस सेवा से लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी।आपको कैश जमा करने के लिए बैंक नहीं जाना पड़ेगा।साथ ही अगर बैंक आपसे दूर है तो भी आप यूपीआई के जरिए कैश जमा कर सकेंगे।इसके अलावा पीपीआई (प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स) कार्डधारकों को भुगतान की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इन लोगों को थर्ड पार्टी UPI ऐप्स के जरिए UPI पेमेंट करने की सुविधा भी देने का प्रस्ताव किया गया है।

गौरव वल्लभ ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल

नई दिल्ली:गौरव वल्लभ ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी नेता विनोद तावड़े के साथ समाजिक संगठन के विभाग में पार्टी की सदस्यता ली।

गौरव वल्लभ ने कहा, “मैंने अपने दिल की सारी व्यथाएं, जिसके बारे में मैंने कांग्रेस पार्टी को समय-समय पर कांग्रेस पार्टी को अवगत कराया, वो अपने इस्तीफे में लिखा दिया था। मेरा हमेशा मानना रहा है कि भगवान राम का मंदिर बने और न्यौता मिले और हम न्यौते को ठुकरा दें, कांग्रेस पार्टी यह लिखकर दे दे कि हम नहीं जा सकते, मैं ये नहीं स्वीकार कर सकता हूं।”

इसके साथ ही बिहार कांग्रेस के नेता अनिल शर्मा और आरजेडी नेता, उपेन्द्र प्रसाद भी बीजेपी में शामिल हुए हैं।

कांग्रेस ने संजय निरुपम को पार्टी से निकाला

मुंबई: इस समय बड़ी आ रही है, कांग्रेस मुंबई के बड़े और चर्चित चेहरे में से एक संजय निरुपम को कांग्रेस ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है।
पार्टी विरोधी बयानबाजी और गतिविधियों के चलते उन्हें 6 साल के लिए निकाला गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कार्रवाई की है।

बिहार : एक मंच पर पीएम मोदी-नीतीश कुमार-चिराग पासवान

बिहार : जमुई में थोड़ी देर में पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार और LJPR के अध्यक्ष चिराग पासवान एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के लिए नीतीश जमुई पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मंच पर मौजूद हैं। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और मंत्री मंगल पांडेय भी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई में उस स्थान पर पहुंच चुके हैं, जहां पर एनडीए की रैली हो रही है।कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर पीएम मोदी ने सभी का अभिवादन किया‌।बता दें कि इस मंच पर चिराग पासवान, नीतीश कुमार के साथ-साथ सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद हैं।

पैसे के लिए बूथ कैप्चरिंग !

क्या बूथ लूटने वालों के सहारे आज भी जीते जाते हैं चुनाव ?

इंट्रो-
2024 के आम चुनाव होने में केवल कुछ ही ह$फ्ते बचे हैं। सभी पार्टियाँ चुनाव जीतने के लिए हर सम्भव कोशिश में लगी हैं। भाजपा की अगुआई में एनडीए और दूसरी तरफ़ कांग्रेस की अगुआई में इंडिया गठबंधन का मुक़ाबला होना है। इसलिए यह चुनाव दिलचस्प होने के साथ-साथ दोनों तरफ़ नाक का सवाल भी बन गये हैं। ऐसे समय में ‘तहलका’ एसआईटी ने जम्मू-कश्मीर में बूथ कैप्चरिंग और अन्य चुनावी कदाचार की परेशान करने वाली वास्तविकता को उजागर किया है। तहलका एसआईटी की रिपोर्ट :-

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‘पैसे के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैंने पिछले चुनावों में बूथ कैप्चरिंग की थी। ऐसे ऑपरेशन्स की लागत हर बूथ पर अलग-अलग होती है। बूथ के आकार के आधार पर यह एक लाख से दो लाख तक हो सकता है, या पाँच लाख और 10 लाख तक भी बढ़ सकता है। कश्मीर में जब उम्मीदवारों को पता चलता है कि वे चुनाव हार रहे हैं, तो वे पत्थरबाज़ी का सहारा लेते हैं। वे युवाओं को पत्थर फेंकने के लिए नियुक्त करते हैं, जिसके बाद उनके समर्थक बूथों पर क़ब्ज़ा कर लेते हैं।‘
यह बातें बूथ कैप्चरिंग सहित चुनाव प्रबंधन में माहिर एक कश्मीरी सामाजिक कार्यकर्ता और एजेंट एजाज़ अहमद डार ने कहीं, जो उम्मीदवारों को गारंटी से जीत दिलाने का वादा करता है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा 2024 के आम चुनाव की तारीख़ों की घोषणा करने से बहुत पहले एजाज़ कश्मीर से दिल्ली पहुँचा और ‘तहलका’ एसआईटी के ख़ुफ़िया कैमरे पर क़ुबूल किया कि उसने अतीत में कई चुनावों में परिणामों को प्रभावित करने के लिए अपने बाहुबल का इस्तेमाल किया था। उल्लेखनीय है कि चुनाव में बाहुबल के दुरुपयोग पर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के दौरान व्यापक चर्चा की थी। राजीव कुमार ने ‘4एम’ (बाहुबल, धनबल, ग़लत सूचना और आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन) पर प्रकाश डाला था, जो इस गर्मी के आम चुनाव के लिए महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग इनमें से प्रत्येक मुद्दे के समाधान के लिए रणनीतिक रूप से योजना तैयार कर रहा है। कुमार ने टिप्पणी की थी- ‘जिस तरह कुछ राज्यों में ताक़त के इस्तेमाल की संभावना अधिक होती है, उसी तरह अन्य राज्य वित्तीय दुरुपयोग के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।‘
जम्मू-कश्मीर की पाँच लोकसभा सीटों के लिए मतदान पाँच चरणों में होगा, जो 19 अप्रैल से शुरू होकर 20 मई को समाप्त होगा। इसके अलावा निकटवर्ती लद्दाख़ क्षेत्र की एकमात्र लोकसभा सीट पर भी उसी दिन मतदान होगा। केंद्र शासित प्रदेश, जो अनुच्छेद-370 और 35-ए के निरस्त होने के बाद अपनी पहली महत्त्वपूर्ण चुनावी लड़ाई का गवाह बनने के लिए तैयार है; में चुनावी हिंसा का इतिहास रहा है। सन् 2017 में श्रीनगर लोकसभा उप चुनाव में सुरक्षा बलों के साथ झड़प के दौरान आठ लोगों की जान चली गयी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 7.14 फ़ीसदी निराशाजनक मतदान दर्ज किया गया। सन् 2019 में जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेकेपीसीसी) ने मतदान के दौरान देवर लोलाब इलाक़े में पीडीपी नेता अब्दुल हक़ ख़ान के समर्थकों द्वारा कथित बूथ कैप्चरिंग का ज़ोरदार विरोध किया गया। जेकेपीसीसी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी और ज़िला निर्वाचन अधिकारी, कुपवाड़ा से पीडीपी कार्यकर्ताओं और मतदान कर्मचारियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया था। इसके अलावा सन् 2020 में जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (जे एंड के एनसी) के अध्यक्ष फ़ारूक़ अब्दुल्ला ने बूथ कैप्चरिंग और अन्य अनियमितताओं के कथित उदाहरणों का हवाला देते हुए जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा में गरूरा ज़िला विकास परिषद् (डीडीसी) निर्वाचन क्षेत्र में फिर से मतदान की माँग की। इसी वर्ष ज़िला विकास परिषद् (डीडीसी) चुनावों के दौरान बूथ कैप्चरिंग के ऐसे ही आरोपों के कारण जम्मू क्षेत्र के पुंछ ज़िले में कम-से-कम छ: सरकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया था।
अब कुछ सप्ताह बाद होने जा रहे आम चुनाव को देखते हुए जम्मू-कश्मीर और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में चुनाव कराना भारत निर्वाचन आयोग के सामने प्रमुख चुनौतियों में से एक होने जा रहा है। सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनज़र चुनाव आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में लोकसभा चुनावों के साथ-साथ विधानसभा चुनाव न कराने का फ़ैसला किया है, और आम चुनाव के तुरन्त बाद विधानसभा चुनाव निर्धारित करने का विकल्प चुना है। चुनाव आयोग का दावा है कि उसने 4एम पर नकेल कसने की योजना तैयार कर ली है। 2024 के आम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ‘तहलका’ ने 4एम पर एक खोजी शृंखला भी शुरू की है, जिसकी शुरुआत इस संस्करण में बाहुबल पर केंद्रित है।

अपनी जाँच के हिस्से के रूप में ‘तहलका’ रिपोर्टर ने एजाज़ अहमद डार से बात की, जो ‘तहलका’ के अंडरकवर रिपोर्टर से मिलने के लिए कश्मीर से दिल्ली आया था। ‘तहलका’ रिपोर्टर ने ख़ुद को एक ग्राहक के रूप में पेश करते हुए जम्मू-कश्मीर में कथित तौर पर चुनाव लड़ रहे एक काल्पनिक उम्मीदवार के लिए चुनाव अभियान का प्रबंधन करने के लिए एजाज़ के साथ एक (काल्पनिक) सौदा किया। एजाज़ ने रिपोर्टर को उनके (काल्पनिक) उम्मीदवार की सफलता का भरोसा दिलाया। उसने इस मामले में एक रहस्य भी उजागर किया कि, ‘कश्मीर में यदि किसी उम्मीदवार को लगता है कि वह हार रहा है, तो वह समर्थकों को निर्देश देगा कि वे सुरक्षाबलों का ध्यान भटकाने के लिए पत्थर फेंकना शुरू कर दें, जिससे संभावित बूथ पर क़ब्ज़ा हो सके।
रिपोर्टर : कितना पैसा ख़र्च हो जाएगा उसमें?
एजाज़ : उसमें तो काफ़ी पैसा लगेगा और कश्मीर की अगर बात करें, …वहाँ पर एक मसला ये भी होता है कि आराम से अगर किसी को लगता है कि यहाँ पर हम नहीं जीत पाएँगे, तो वहाँ पर पत्थर, …स्टोन पेल्टिंग (पत्थरबाज़ी) करवाके…।
रिपोर्टर : जी! क्या कह रहे हैं आप?
एजाज़ : वहाँ स्टोन पेल्टिंग करवा के बूथ कैप्चरिंग…।
रिपोर्टर : स्टोन पेल्टिंग करवा के बूथ कैप्चरिंग? …लेकिन मुझे गारंटी दो, काम हो जाएगा?
एजाज़ : हाँ; हो जाएगा। …आराम से हो जाएगा।

अब एजाज़ ने कश्मीर की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी का नाम लिया, जिसके लिए उन्होंने 2014 के चुनाव में बूथ कैप्चरिंग आयोजित करने का दावा किया था। इस संदिग्ध कृत्य को वित्तपोषित करने के लिए पार्टी को अपनी जेबें ढीली करनी पड़ीं और लाखों रुपये ख़र्च करने पड़े। हालाँकि एजाज़ के अनुसार, कश्मीर इस घटना से अछूता नहीं है; क्योंकि राज्य में अब तक हुए लगभग हर चुनाव की यह विशेषता रही है।
रिपोर्टर : खुल के बताओ ना! बात करो, किस पार्टी के लिए?
एजाज़ : xxxx के लिए।
रिपोर्टर : स्टोन पेल्टिंग (पत्थरबाज़ी) करवाके?
एजाज़ : हाँ; ये सब तो चलता है वहाँ पर। …ऐसा कुछ नहीं है।
रिपोर्टर : ये कब करवाया आपने xxxx के लिए?
एजाज़ : 14 के बाद।
रिपोर्टर : 2014 में? …कितना पैसा लगा उसमें?
एजाज़ : उसमें बहुत सारा पैसा लगा; …लाखों में उसमें पैसे लगे हैं, एक-एक जगह के।
रिपोर्टर : देता कौन है आपको? पैसा मिल जाता है?
एजाज़ : हाँ…।
जब पूछा गया कि बूथ कैप्चरिंग के लिए उसे कितना पैसा मिलता है? तो एजाज़ ने ‘तहलका’ के रिपोर्टर को बताया कि यह स्थिति पर निर्भर करता है। इसमें शामिल जोखिमों पर चर्चा करते हुए एजाज़ ने कहा कि वह सम्बन्धित राजनीतिक दल से एक आश्वासन पर बातचीत करता है कि बूथ कैप्चरिंग के प्रयास के बाद गिरफ़्तार होने की स्थिति में वह जेल से लड़कों की रिहाई सुनिश्चित करेगी। जब उससे पूछा गया कि हमारे चुनाव प्रबंधन में वह क्या ज़िम्मेदारियाँ उठा सकता हैं? तो एजाज़ ने बड़े विश्वास के साथ जवाब दिया कि पैसे के लिए वह कुछ भी कर सकता है।
रिपोर्टर : लेकिन बूथ आप कैप्चर करवाओगे, उसमें आप पर कोई एक्शन नहीं होगा? पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी?
एजाज़ : वो है ना! लड़के बन्द हो जाते हैं; …वो पैसों के लिए होते हैं। …उनको पता होता है।
रिपोर्टर : जो पत्थर फेंकते हैं?
एजाज़ : उनको पता है, …बिलकुल।
रिपोर्टर : उनको पैसा मिल जाता है? …कितना-कितना मिल जाता है?
एजाज़ : वो भी डिपेंड करता है सिचुएशन पर।
रिपोर्टर : फिर भी कम-से-कम कितना?
एजाज़ : एक तो उनको छुड़वाने के पैसे, …उनको जो लगते हैं। …गारंटी लेनी पड़ती है वहाँ पे; …छुड़वाने के लिए पैसा जितना लगेगा, वो हम देंगे।
रिपोर्टर : उसकी गारंटी कौन लेता है?
एजाज़ : उसके लिए बंदे रखे होते हैं।
रिपोर्टर : जो पॉलिटिशियन हैं, जिनके लिए वो बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं; वो ही गारंटी लेते हैं?
एजाज़ : हाँ।
रिपोर्टर : आप ज़िम्मेदारी किस चीज़ की ले सकते हैं? ये बताएँ।
एजाज़ : देखिए भाई! मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, …जहाँ पर पैसे होंगे, वहाँ पर मेरे को कुछ भी बोलो, …मैं करूँगा।
फिर रिपोर्टर ने एजाज़ से पूछा कि उसने योजना को अंजाम देने की योजना कैसे बनायी? जबकि घाटी से अब पत्थरबाज़ी की घटनाएँ रिपोर्ट नहीं की जा रही हैं। इसके जवाब में एजाज़ ने हँसते हुए कहा कि यह एक ग़लत धारणा है कि पत्थरबाज़ी की घटनाएँ बन्द हो गयी हैं। उसने बताया कि ऐसी घटनाओं में कमी धन की कमी के कारण आयी है। उन्होंने आगे कहा कि सही मात्रा में धन के साथ कोई भी कश्मीर में पत्थरबाज़ी के लिए भीड़ को उकसा सकता है। उसने दावा किया कि वह ऐसे लड़कों को जानता है, जो अनुरोध पर पत्थरबाज़ी करने को तैयार हैं।
रिपोर्टर : लेकिन अब स्टोन पेल्टिंग वग़ैरह तो बन्द हो गयी सब, …कश्मीर में?
एजाज़ : बन्द हो गयी? …हा..हा…हा (हँसते हुए)। …फिर से करानी है, तो बोल दीजिए।
रिपोर्टर : हैं…!
एजाज़ : इसमें क्या? …पैसे लगते हैं। पैसे दे दो, फिर स्टार्ट। …पैसे आने बन्द हो गये…।
रिपोर्टर : लड़के भी तो बन्द हैं फेंकने वाले?
एजाज़ : कहाँ बन्द हैं? …किसने कहा बन्द हैं?

एजाज़ ने रिपोर्टर को उन लड़कों के बारे में जानकारी दी, जो बूथ कैप्चरिंग के लिए पत्थरबाज़ी में शामिल होते हैं। उसके अनुसार, ये लड़के आमतौर पर नौ महीने जेल में बिताते हैं और उसके बाद तीन महीने आज़ादी में बिताते हैं। हालाँकि उन तीन महीनों के दौरान वे पूरे साल भर के लिए पर्याप्त कमायी कर लेते हैं। पत्थरबाज़ी उनकी आय का नियमित स्रोत लगती है। अगर उन्हें जेल नहीं होती, तो वे पैसा नहीं कमाते।
एजाज़ : लड़के तो हैं साथ में, उनको तो आदत ही है। …साल में वो नौ महीने तो जेल में रहते; …तीन महीने बाहर। …वो तीन महीने काम करेंगे, एक साल के बराबर…।
रिपोर्टर : किस चीज़ से कमाते हैं वो?
एजाज़ : पैसे लेकर स्टोन पेल्टिंग वग़ैरह। …साल भर बैठो, तीन महीने कमाओ। …ये तो काम है ना उनका, …उनका रोज़ का है। अगर वो जेल नहीं जाएँगे, तो पैसे कहाँ से आएँगे?
रिपोर्टर : जेल से पैसे कैसे आते हैं?
एजाज़ : पहले से ही लेकर रखते हैं, उनको पता है छ: मंथ्स के लिए जाना है या नौ मंथ्स…। एक साल के लिए जाना है, दो साल का कमा लिया; …चले जाएँ जेल आराम से।

जब एजाज़ से पूछा गया कि उन्होंने अतीत में बूथ कैप्चरिंग के लिए कितना पैसा लिया था? तो उसने कहा कि यह कई स्थितियों के अलावा बूथ के आकार पर निर्भर करता है। उसने कहा कि प्रति बूथ एक से दो लाख रुपये या पाँच से 10 लाख रुपये तक की राशि मिलती है। चुनाव में वह हमारे लिए कितने बूथों पर क़ब्ज़ा कर सकता है? इस पर एजाज़ ने कहा कि वह पूरे दक्षिण कश्मीर को सँभाल सकता है। क्योंकि वह इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और उनके एनजीओ का भी वहाँ गढ़ है।
रिपोर्टर : कितना ख़र्चा आ जाएगा एक बूथ का?
एजाज़ : ये अब देखना पड़ेगा; …बूथ कैसा होगा?
रिपोर्टर : अभी तक जो आपने किया है, उसमें कितना ख़र्चा आया है?
एजाज़ : एक-एक लाख, …दो-दो लाख।
रिपोर्टर : एक बूथ का?
एजाज़ : हाँ; कहीं-कहीं पाँच लाख, 10 लाख भी होगा। …डिपेंड करता है, बूथ कितना बड़ा है?
रिपोर्टर : अच्छा; कितने बूथ असेंबली इलेक्शंस में आप कैप्चर करवा सकते हैं, …हमारे लिये?
एजाज़ : मैं साउथ की बात करूँ?
रिपोर्टर : साउथ कश्मीर?
एजाज़ : जी! …जहाँ-जहाँ आप टार्गेट देंगे, वहाँ कर देंगे।
रिपोर्टर : नंबर ऑफ बूथ (बूथों की संख्या) बताएँ?
एजाज़ : मुझे लगता है, वहाँ कोई भी ऐसा बूथ नहीं होगा, जहाँ पर हमारा कंट्रोल न हो।
रिपोर्टर : साउथ कश्मीर के आप एक्सपर्ट हैं?
एजाज़ : हाँ।
रिपोर्टर : बूथ कैप्चर हो जाएँगे सही से?
एजाज़ : हमारे एनजीओ हैं ना! वहाँ से लड़के आते हैं।
रिपोर्टर : एनजीओ से? …मतलब, समझा नहीं?
एजाज़ : मतलब, जो हमसे जुड़े हैं। …जिनको हम हेल्प देते हैं। …काफ़ी मेहनत लगती है बूथ कैप्चर करने में।
रिपोर्टर : वो आपकी एनजीओ से जुड़े हैं?
एजाज़ : हाँ।

अब एजाज़ ने बूथ कैप्चरिंग के तरीक़े का ख़ुलासा किया। उसके अनुसार, जब किसी उम्मीदवार को पता चलता है कि वह किसी विशेष बूथ पर हार रहा है, तो वह अनियंत्रित स्थिति पैदा करने के लिए अपने समर्थकों को पत्थरबाज़ी करने का आदेश देता है। जैसे ही पत्थरबाज़ी शुरू होता है, बूथ पर तैनात सुरक्षाकर्मी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी वक़्त बूथ कैप्चरिंग होती है।
रिपोर्टर : किस चीज़ पर ख़र्चा आता है ये?
एजाज़ : वहाँ पर पहले आता है कि वोटर कितने हैं? …मान लो 100 वोटर हैं। अब एक अंदाज़ा होता है अपना कि 10 में से हमारे कितने वोटर्स हैं? …अगर इसमें हमें लगे कि हमारे कम वोटर्स हैं; …क्या हम उनको ख़रीद सकते हैं फिर? अगर ख़रीद नहीं पाये, तो वहाँ पर हम क्या करें, ताकि वो वोटर वहाँ पर न जा पाएँ।
रिपोर्टर : उसके लिये क्या करते हैं आप?
एजाज़ : उसके लिये स्टार्ट होती है स्टोन पेल्टिंग। …स्टोन पेल्टिंग; दो-तीन लड़के हायर किये, उन पर ख़र्चा आता है- लाख, 1.5 लाख, दो लाख।
रिपोर्टर : दो-तीन लड़कों पर?
एजाज़ : हाँ; ज़्यादा भी आ जाता है। मान लो कोई लड़का एक लाख लेगा, और बोलेगा हालात ख़राब हो जाएँगे; …मैं जेल जाऊँगा। दूसरा मुझे छुड़ाना है। कम-से-कम छ: महीने तो उनके लगने हैं अंदर। …और उन छ: महीनों के लिए मुझको एक लाख, 1.5 लाख चाहिए; …जो मुझे मिलना चाहिए। फिर वो भी हो जाता है; …शाम को वोटिंग बन्द। वो भी सामने आ जाता है।
एजाज़ के मुताबिक, बूथ कैप्चरिंग जहाँ उसकी ख़ासियत है। वहीं वह प्रलोभन के ज़रिये लोगों को वफ़ादारी बदलने के लिए भी राज़ी कर सकता है। उसने चुनाव अभियान आयोजित करने और मतदाताओं को पैसे की पेशकश करके वोट ख़रीदने की अपनी क्षमता का उल्लेख किया। हालाँकि उसने आगाह किया कि ये सभी कार्रवाइयाँ शामिल पक्षों के लिए ज़्यादा ख़र्च लेकर आती हैं।
रिपोर्टर : तो आपका जो काम है, जिसमें आप स्ट्राँग हो; वो है बूथ कैप्चरिंग?
एजाज़ : बूथ कैप्चरिंग, लोगों को ख़रीदना। …वो भी हम कर सकते हैं। …आराम से कर चुके हैं हम।
रिपोर्टर : अब आप मुझे जल्दी से ये बता दीजिए, आप इलेक्शन में क्या-क्या करते हैं और क्या-क्या कर सकते हैं?
एजाज़ : इलेक्शन में आप कैंपेनिंग करवा सकते हैं। …लोगों को जुड़वा सकते हैं। वोट को इधर-उधर करवा सकते हैं।
रिपोर्टर : वोट को इधर-उधर कैसे करवाओगे?
एजाज़ : पैसे देकर लोगों को। …पैसे या कोई लालच; या व्हाट एवर (जो कुछ भी), …जो नीड (माँग) हो, वो सब करके।
रिपोर्टर : कितना पैसा ख़र्च हो जाएगा उसमें?
एजाज़ : अगर कहीं पे जब भी करना पड़ेगा स्ट्राइक (धरना) वग़ैरह। …कोई अपना होता है नेता, बन्द हो जाता है; …या एक्शन लिया जाता है तब, उसको छुड़वाने के लिए प्रोटेस्ट; …वो भी करवा सकते हैं।

चुनाव में बूथ कैप्चरिंग के अलावा एजाज़ ने ‘तहलका’ रिपोर्टर को यह भी बताया कि अगर किसी राजनीतिक नेता को सुरक्षा बलों द्वारा गिरफ़्तार किया जाता है, तो वह उसके लिए विरोध-प्रदर्शन आयोजित करने में मदद कर सकता है। एजाज़ ने क़ुबूल किया कि जिस उम्मीदवार के लिए वह काम कर रहा था, उसके पक्ष में वोट सुरक्षित करने के लिए उसने मतदाताओं को 1,000 से 2,000 रुपये का भुगतान किया है। उन्होंने यह भी बताया कि कश्मीर में लोगों को शराब से नहीं, बल्कि अन्य तरीक़ों, जैसे- ड्रग्स, ब्राउन शुगर आदि से लुभाया जाता है।
रिपोर्टर : लीकर (शराब) वग़ैरह, पैसे बाँटना?
एजाज़ : हाँ; पैसे तो बाँटे हैं।
रिपोर्टर : कितना-कितना?
एजाज़ : एक हज़ार, दो-दो हज़ार दिये हैं।
रिपोर्टर : शराब?
एजाज़ : शराब नहीं चलती वहाँ।
रिपोर्टर : वहाँ ड्रग्स वग़ैरह चलती है क्या?
एजाज़ : चलती है। …बहुत ब्राउन शुगर है वहाँ पर।
रिपोर्टर : कश्मीर में?
एजाज़ : हाँ; बहुत।

जब एजाज़ से पूछा गया कि वह किस राजनीतिक दल से जुड़ा है? तो उसने ने जवाब दिया कि वह उन पार्टियों से जुड़ा हैं, जो उसे पैसे देती हैं। उसने कहा कि वह विचारधारा के आधार पर ख़ुद को किसी विशेष पार्टी के साथ नहीं जोड़ता है, बल्कि उसके लिए पैसा ही प्राथमिकता है। इसलिए एजाज़ की वफ़ादारी सबसे ऊँची बोली लगाने वाले के साथ है, जो एक अनुस्मारक (द्योतक) है कि विचारधारा कभी-कभी राजनीतिक खेल में पीछे रह सकती है।
रिपोर्टर : अभी आप किसके साथ जुड़े हो?
एजाज़ : हर किसी के साथ जुड़ा हूँ; …सच में।
रिपोर्टर : मतलब, जो पैसा दे-दे, उसके साथ?
एजाज़ : हाँ; हमारा क्या है…?


संक्षेप में ‘तहलका’ एसआईटी की जाँच ने बूथ कैप्चरिंग की परेशान करने वाली वास्तविकता को उजागर किया है, जो चुनावी धोखाधड़ी का एक स्पष्ट रूप है और लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। इस अनैतिक प्रथा को बूथ लूट के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें किसी विशिष्ट उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी के वफ़ादारों या भाड़े के अपराधियों द्वारा मतदान केंद्रों पर हेर-फेर का खेल शामिल है। यह न केवल वैध मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करता है, बल्कि यह मतदाता दमन का एक गम्भीर रूप भी है। जैसा कि चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले 4एम के बारे में चेतावनी जारी की है, ‘तहलका’ के रहस्योद्घाटन ने पहले एम यानी बाहुबल पर ध्यान केंद्रित किया है। यह महत्त्वपूर्ण है कि सत्ता के द्वारा ऐसे दुरुपयोग से निपटने और हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखण्डता की रक्षा के लिए कड़े क़दम उठाये जाएँ।
बूथ कैप्चरिंग के मूल कारणों को संबोधित करके और कड़े नियमों को लागू करके हम निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावी माहौल को बढ़ावा दे सकते हैं। केवल सामूहिक प्रयासों से ही हम लोकतंत्र के सिद्धांतों को क़ायम रख सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में प्रत्येक वोट मायने रखता है।