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सुप्रीम कोर्ट का सिखों के कृपाण के साथ विमान यात्रा के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई से इनकार

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसे घरेलू उड़ानों में सिख यात्रियों को कृपाण की इजाज़त के खिलाफ दायर किया गया था। यह अर्जी सर्वोच्च अदालत में हिंदू सेना ने डाली थी।

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अपनी अर्जी में हिंदू सेना ने कहा था कि इस तरह की इजाज़त विमान में यात्रा करने दूसरे यात्रियों के लिए खतरा बन सकती है। हिंदू सेना ने सिख यात्रियों को घरेलू उड़ानों में कृपाण ले जाने की अनुमति देने के ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (बीसीएएस) के फैसले को चुनौती दी थी।

बीसीएएस ने 4 मार्च के अपने आदेश में कहा था कि ‘कृपाण केवल एक सिख यात्री अपने साथ ले जा सकता है, बशर्ते ब्लेड की लंबाई छह इंच से अधिक न हो और कुल लंबाई नौ इंच से अधिक न हो।’

बता दें भारत के भीतर भारतीय विमानों में हवाई यात्रा करते समय कृपाण की अनुमति है। इस आदेश में कहा गया था कि यह अपवाद केवल ऊपर बताए गए सिख यात्रियों के लिए होगा। हवाई अड्डे पर और किसी भी टर्मिनल, घरेलू या अंतरराष्ट्रीय में काम करने वाले किसी भी हितधारक या उसके कर्मचारी (सिख सहित) को व्यक्तिगत रूप से कृपाण ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने इसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पत्र लिखकर कहा था कि बीसीएएस का 4 मार्च का आदेश सिख अधिकारों पर हमला है। बाद में 12 मार्च को बीसीएएस ने 4 मार्च के आदेश को लेकर शुद्धिपत्र जारी किया और वह अनुच्छेद हटा दिया, जिसमें सिख कर्मचारियों को किसी भी हवाई अड्डे पर कृपाण लाने पर रोक लगाई गई थी।

देश में तानाशाही ; लोकतंत्र की हत्या, राहुल गांधी ने कहा

कांग्रेस आज देश भर में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। देशव्यापी हल्लाबोल के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि आज देश में तानाशाही है, जिसे हम देख रहे हैं। यह लोकतंत्र की हत्या है। संसद में हमें डिबेट की इजाजत नहीं दी जाती और गिरफ्तार किया जाता है। इस बीच दिल्ली में पुलिस ने धारा 144 लगा दी है और कांग्रेस को ‘चेतावनी’ दी है कि जंतर-मंतर के अलावा कहीं भी प्रदर्शन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

राहुल गांधी ने एक प्रेस कांफ्रेंस में आज कहा – ‘देश के मीडिया समेत हर इंस्टीट्यूशन पर सरकार का कब्जा है। हर संस्था में आरएसएस का एक व्यक्ति बैठा है। हमारी सरकारें इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल नहीं करती थीं। हम संस्थाओं को स्वतंत्र रखते थे। कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी के बारे में बात करे तो उसके पीछे ईडी समेत केंद्रीय एजेंसियां लगा दी जाती है। हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं।’

कांग्रेस नेता ने कहा – ‘बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हिन्दुस्तान की सरकार कहती है कि ऐसा नहीं है। कोविड पर मौतों को लेकर भी सरकार मुकर गई है। जितना मैं सच्चाई बोलूंगा उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। मैं अपना काम करूंगा, लोकतंत्र के लिए काम करूंगा। महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाऊंगा।’

गांधी ने कहा कि जो डरता है वही धमकाता है। वो किससे डरते हैं, जो आज हिन्दुस्तान की हालत है, उससे डरते हैं। जो वादे उन्होंने किए थे, वो पूरे नहीं किए उससे डरते हैं। वे झूठ बोलते हैं। बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, चीन को लेकर भी झूठ बोला। ये जितना मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं उससे सीखता हूं। लड़ाई क्यों हो रही है, वह मुझे समझ आती है।’

राहुल ने कहा कि हिन्दुस्तान में कोई भी व्यक्ति अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसके पीछे सरकार के सभी संस्थाएं पड़ जाती हैं। लोकतंत्र बस एक भूली बिसरी याद बनकर रह गई है। देश में लोकतंत्र नहीं है।

उन्होंने कहा – ‘ये गांधी परिवार पर इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि हम एक विचारधारा और लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं। इस विचारधारा का करोड़ों लोग समर्थन करते हैं और सालों से ये हो रहा है। मेरे परिवार ने जान दी है। ये हमारी जिम्मेदारी है। जब हिन्दुस्तान को बांटा जाता है या हिन्दू-मुस्लिम कहकर लड़ाया जाता है तो हमें दर्द होता है। ये एक परिवार नहीं, विचारधारा है।’

कांग्रेस नेता ने भाजपा के चुनाव जीतने को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा – ‘हिटलर भी चुनाव जीत जाता था क्योंकि उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे भी पूरा का पूरा ढांचा दे दो फिर मैं दिखाऊंगा कि इलेक्शन कैसे जीता जाता है। हम आवाज उठाना जारी रखेंगे, एक तरीका नहीं चलेगा तो दूसरा अपनाएंगे, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे।’

इस मौके पर मीडिया से बातचीत में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ईडी का देश में आतंक है। मीडिया पर भी भारी दबाव है। देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। जनता को आगे आने होगा। जो कोई भी तानाशाही विचार के खिलाफ खड़ा होता है, उस पर शातिर हमला किया जाता है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और पीटा जाता है। यह नहीं चलेगा क्योंकि जनता समझ गयी है कि सरकार क्या कर रही है।

आरबीआई ने रेपो रेट में की बढ़ौतरी; 4.9 की जगह अब 5.4 फीसदी हुआ

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को नीतिगत ब्याज दरों में 50 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी का फैसला किया है। इस फैसले के बाद अब रेपो रेट 4.9 फीसदी से बढ़कर 5.4 फीसदी हो गया है।

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा – ‘हम उच्च मुद्रास्फीति की समस्या से गुजर रहे हैं और वित्तीय बाजार भी अस्थिर रहे हैं। वैश्विक और घरेलू परिदृश्यों को देखते हुए मौद्रिक नीति समिति ने बेंचमार्क रेट में बढ़ोतरी का फैसला किया है।’

आरबीआई ने पिछली लगातार चौथी बार नीतिगत ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। अब नए फैसले के बाद रेपो रेट की दर बढ़कर 5.4 फीसदी हो गयी है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि उच्च मुद्रास्फीति और वैश्विक और घरेलू परिदृश्य के चलते बेंचमार्क रेट में बढ़ोतरी का फैसला किया गया है।

कांग्रेस सांसद कल महंगाई को लेकर राष्ट्रपति भवन तक निकालेंगे मार्च

संसद में महंगाई और सरकारी एजंसियों के दुरूपयोग के आरोप पर सरकार को घेरने वाली मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सांसद अब शुक्रवार को महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालेंगे।

कुछ समय पहले कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ ‘चलो राष्ट्रपति भवन’ अभियान के लिए कहा था।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्य सभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये मार्च कल 11 बजे निकाला जाएगा। सिंह ने कहा – ‘वित्त मंत्री को महंगाई की सच्चाई की जानकारी ही नहीं है। हमारे सभी सांसद राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च करेंगे।’

याद रहे कांग्रेस लोकसभा और राज्यसभा में महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग पर शोर करती रही है, जिससे दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार बाधित हुई है। कांग्रेस विपक्षी पार्टियों के साथ सरकार से मांग कर चुकी है कि संसद में महंगाई पर चर्चा हो।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में सोमवार को महंगाई पर सरकार का पक्ष रखा था। लेकिन सीतारमण के जवाब से कांग्रेस असंतुष्ट दिखी थी। उसका कहना था कि वित्त मंत्री ने सरकार को बचाने के लिए गलत तथ्य रखे हैं। कांग्रेस ने कहा था कि एलपीजी सिलेंडर यूपीए सरकार के समय 350 से 400 रुपये के बीच था, और आज कितना है।

राजस्थान में हुए चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस काफी सक्रिय हुई है। उसने संसद के भीतर जनहित के मुद्दे उठाए हैं। पार्टी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी की तरफ से बुलाये जाने पर भी खूब हंगामा किया था।

कुलदीप बिश्नोई दलबदल कर भाजपा में शामिल, पीएम का आभार जताया

हरियाणा के कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई दलबदल कर गुरुवार भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने दो दिन पहले विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। उनके दिवंगत पिता भजनलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और एक बार उन्होंने भी पूरे मंत्रिमंडल के साथ जनता पार्टी से कांग्रेस में दलबदल कर लिया था, हालांकि, इसके बाद वे अंतिम समय तक कांग्रेस में ही रहे। उनके बड़े भाई चंद्रमोहन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी कांग्रेस में हैं।

कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस ने जून में राज्यसभा चुनाव में पार्टी व्हिप का उल्लंघन कर क्रॉस वोटिंग करने के आरोप में पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था। वे आदमपुर से विधायक थे। कुलदीप के पुत्र भव्य बिश्नोई, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में हिसार सीट से हार गए थे, ने भी कांग्रेस छोड़ दी है। कुलदीप एक बार पहले भी कांग्रेस छोड़ चुके थे और छह साल पहले दोबारा पार्टी में शामिल हुए थे।

उन्होंने दिल्ली में गुरुवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से पार्टी का झंडा ग्रहण किया। इस मौके पर उनकी पत्नी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी साथ थे। बिश्नोई के इस्तीफे से आदमपुर सीट खाली हो गयी है और वहां उपचुनाव होगा। कांग्रेस आलाकमान के पदों से हटाने के बाद कुलदीप बिश्नोई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अन्य बड़े भाजपा नेताओं से मिले थे जिससे साफ़ था कि वे भाजपा में जा रहे हैं।

भाजपा ज्वाइन करने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने कहा – ‘मैं एक आम कार्यकर्ता के तौर पर भाजपा में शामिल हो रहा हूं। मैं पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार करता हूँ।’

8 अगस्त तक ईडी हिरासत में रहेंगे संजय राउत

शिवसेना सांसद संजय राउत को गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान उनकी रिमांड बढ़ाने की मांग की। कोर्ट ने ईडी की मांग को स्वीकार करते हुए आठ अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है।

सुनवार्इ के दौरान जज ने संजय राऊत से पूछा कि आपको कोई दिक्कत है? इस पर संजय राऊत ने जवाब देते हुए कहा कि जहां उन्हें कस्टडी में रखा गया है वहां वेंटिलेशन नहीं है। जज ने ईडी से जवाब मांगा कि इसके लिए आप क्या कर रहे हो?

ईडी ने कोर्ट में माफी मांगी और कहा कि, हमने उन्हे एसी में रखा है, राउत झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने पंखे की मांग की है और हम वेंटिलेशन वाला कमरा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं।

आपको बता दें, केंद्रीय एजेंसी ईडी ने उपनगर गोरेगांव में पात्रा चॉल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं और उनकी पत्नी तथा कथित साथियों के संपत्ति से जुड़े वित्तीय लेनदेन के संबंध में राउत को रविवार की रात को गिरफ्तार किया था।

हंगामे के बाद संसद 2 बजे तक स्थगित, राहुल बोले दबाव के आगे नहीं झुकेंगे

कांग्रेस सहित विपक्ष ने गुरुवार को भी कई मुद्दों को लेकर संसद में हंगामा किया। महंगाई से लेकर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने कहा कि लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा कि वे हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि हम पर थोड़ा सा दबाव डालकर हमें चुप करा लेंगे। लेकिन हम चुप नहीं होने वाले। लोकसभा और राज्यसभा को हंगामे के बाद 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कहा कि उन्हें ईडी ने समन जारी किया है। उन्होंने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब संसद चल रही है, उन्हें ईडी का समन आता है। आप तुरंत आइए। मुझे साढ़े 12 बजे जाना है। मैं कानून का पालन करना चाहता हूं, लेकिन जब सदन चल रहा है मुझे समन करना क्या यह उचित है?

खड़गे ने कहा कि कल सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर का पुलिस ने घेराव किया था। क्या ऐसे में लोकतंत्र जीवित रहेगा ? क्या हम संविधान के तहत काम कर पाएंगे? हम डरेंगे नहीं, हम मुकाबला करेंगे। हम आपसे अपील करते हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा कीजिए।

आज सुबह राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने नियम 267 के तहत सीबीआई, आईटी जैसी सरकारी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मलिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल के नोटिस को खारिज कर दिया। विरोध में विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे और फिर 2 बजे तक स्थगित कर दी गयी। उधर लोकसभा में भी हंगामे के चलते सदन को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया।

राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने विपक्ष के आरोप को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के काम में दखल नहीं करती है। इनकी सरकार के कार्यकाल में ऐसा होता होगा। किसी ने अगर गलत किया है तो एजेंसीज अपना काम करेंगी।

कांग्रेस सदस्य राहुल गांधी ने कहा कि वे हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि हम पर थोड़ा सा दबाव डालकर हमें चुप करा लेंगे, लेकिन हम चुप नहीं होने वाले। कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो कर रहे हैं वो लोकतंत्र के खिलाफ है। हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे।

उनकी ही पार्टी के पी चिदंबरम ने कहा कि यदि विपक्ष का नेता कुछ कह रहा है और सदन को बाधित नहीं कर रहा है तो सदन के नेता जिनका काम सुनिश्चित करना है कि सदन सही से चले, वे क्यों चिल्ला रहे हैं और सदन स्थगित कर रहे हैं। ये इस सरकार की असहिष्णुता को दर्शाता है. आज का स्थगन पीयूष गोयल के कारण हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना मामले में चुनाव आयोग से अभी फैसला न करने को कहा

शिवसेना के चुनाव चिह्न को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को चुनाव आयोग को कहा कि वह अभी कोई फैसला न ले। इससे उद्धव ठाकरे को कुछ राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सभी पक्ष हलफनामा दायर कर सकते है और इस मामले पर अगली सुनवाई अब 8 अगस्त को होगी।

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यदि पक्षकार जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगते हैं तो चुनाव आयोग उसे समय देने पर विचार कर सकता है। सर्वोच्च अदालत 8 अगस्त को विचार करेगी कि क्या मामले को संवैधानिक पीठ को भेजा जाए।

आज चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखते हुए कहा कि अगर ऐसे मामलों में कोई पक्ष आयोग के पास आता है तो उस समय आयोग का ये फर्ज है कि वो तय करें कि असली पार्टी कौन है।

सर्वोच्च अदालत में गुरुवार को शिंदे गुट से सवाल किया कि अगर आप चुने जाने के बाद राजनीतिक दल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं तो क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? इसके जवाब में शिंदे गुट की तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। हमने राजनीतिक दल नहीं छोड़ा है।

अदालत ने यह सवाल तब किया जब साल्वे ने कहा कि यदि कोई भ्रष्ट आचरण से सदन में चुना जाता है और जब तक वो अयोग्य घोषित नहीं होता तब तक उसके द्वारा की गई कार्रवाई कानूनी होती है। जब तक उनके चुनाव रद्द नहीं हो जाते, तब तक सभी कार्रवाई कानूनी है। दल बदल विरोधी कानून असहमति विरोधी कानून है। यहां एक ऐसा मामला है जहां दलबदल विरोधी नहीं है। उन्होंने (शिंदे गुट) कोई पार्टी नहीं छोड़ी है। अयोग्यता तब आती है जब आप किसी निर्देश के खिलाफ मतदान करते हैं या किसी पार्टी को छोड़ देते हैं।

साल्वे ने कहा कि कोर्ट में याचिका दाखिल करने और अयोग्यता के खिलाफ कार्रवाई दो महीने बाद होती है। उस दौरान वो सदन में वोट दे देता है तो ऐसा नहीं है कि दो महीने बाद वो अयोग्य होता है तो उसका वोट मान्य नहीं होगा। ऐसे में केवल उसे अयोग्य माना जाएगा न कि उसके द्वारा किये गए वोट को।

इस पर प्रधान न्यायाधीश ने पूछा कि जब आप कोर्ट आये थे तब हमने कहा था कि विधानसभा स्पीकर अयोग्यता मामले का निपटारा करेंगे न कि सुप्रीम कोर्ट और न ही हाईकोर्ट। तो आपके कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फैसला नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि स्पीकर को पहले फैसला करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस पर साल्वे ने कहा – बिल्कुल।

प्रधान न्यायाधीश ने इसके बाद उद्धव ठाकरे गुट के वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि ये मामला राजनीतिक पार्टी की मान्यता का है, इसमें हम दखल कैसे दें? चुनाव आयोग में ये मामला है। कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की।

कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग यह निर्धारित नहीं कर सकता कि असली शिवसेना कौन है ? बागी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला होने तक चुनाव आयोग ये फैसला नहीं कर सकता। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मान लीजिये कि आयोग इस मामले में एक फैसला देता है और तब अयोग्यता पर फैसला आता है तो फिर क्या होगा?

पाक में 1200 साल पुराना मंदिर ईसाई परिवार से मुक्त, होगा जीर्णोद्धार

पाकिस्तान के एक कोर्ट ने लाहौर स्थित 1200 साल पुराने मंदिर पर ईसाई परिवार का कब्ज़ा ख़त्म करने का आदेश दिया है। कई साल चली कानूनी लड़ाई के बाद अब इस मंदिर का जीर्णोद्धार होगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मंदिर पर एक ईसाई परिवार का कब्जा था। अब कोर्ट ने इसे खाली करने को कहा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के पूजा स्थलों की देखरेख करने वाले संघीय संस्था इवेक्यूइ ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ईटीपीबी) के मुताबिक ईसाई परिवार से लाहौर के अनारकली बाजार के पास स्थित वाल्मीकि मंदिर का कब्जा वापस ले लिया गया है। ईटीपीबी पाकिस्तान में 200 गुरुद्वारों और 150 मंदिरों की देखरेख करता है।

बता दें लाहौर में कृष्ण मंदिर के वाल्मीकि मंदिर ही खुला रहता है, जहां हिन्दू पूजा-पाठ कर सकते हैं। मंदिर पर कब्ज़ा करने वाले ईसाई परिवार का दावा था कि उसने हिंदू धर्म अपना लिया है। वह पिछले दो दशक से केवल वाल्मीकि जाति के हिंदुओं को मंदिर में पूजा करने दे रहा था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1992 में भारत में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद, हथियारों से लैस एक गुस्साई भीड़ ने वाल्मीकि मंदिर पर धावा बोल दिया था। मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया और इमारत में आग लगा दी गई थी। पड़ोस की दुकानों में भी आग लग गई। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के गठित एक सदस्यीय आयोग ने सरकार को सिफारिश की थी कि मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए।

ताइवानी वेबसाइट पर साइबर अटैक के बीच चीन का सैन्य अभ्यास शुरू

ताइवान की वेबसाइट पर साइबर अटैक के बीच चीन ने ताइवान के ईर्द-गिर्द अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर  नैंसी पेलोसी की 24 घंटे से भी कम चली ताइवान की यात्रा के बाद चीन ने यह अभ्यास शुरू किया है।

पेलोसी की इस यात्रा से पैदा हुआ तनाव अब और बढ़ गया है और इससे चीन और अमेरिका के बीच तनातनी गंभीर स्तर पर पहुँच गयी है। ताइवान को अपना हिस्सा कहने वाला चीन ने पेलोसी की ताइवान यात्रा को अपने ऊपर हमले की तरह देख रहा है।

उधर पेलोसी की यात्रा के बाद चीन की तरफ से दी गयी धमकियों से बेपरवाह ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग वेन ने कहा कि इनका देश झुकेगा नहीं। इससे पहले पेलोसी ने ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग वेन संग मुलाकात में कहा था कि अमेरिका  ताइवान को लेकर अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे नहीं हटेगा और हमें अपनी दोस्ती पर गर्व है।

इस बीच बढ़ते तनाव के बीच चीन ने ताइवान के आसपास लाइव-फायर मिलिट्री ड्रिल्स की घोषणा कर दी है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह ताइवान की मुख्य बंदरगाहों और शहरी इलाकों को खतरे में डाल सकती है क्योंकि इससे चीनी सैन्य अभ्यास का ज़ोन ताइवान के 20 किलोमीटर पर रह जाएगा।

ताइवान के अधिकारियों ने कहा कि रक्षा मंत्रालय करीब से तैयारियों का जायजा ले रहा है और अपनी क्षमता मजबूत कर रहा है। उसने कहा जरूरत पड़ने पर समय रहते उचित जवाब दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीन के सैन्य अभ्यास से ताइवान की समुद्री सीमा का उल्लंघन होगा और यह इंटरनेशनल ऑर्डर को उकसाने की हरकत है। उधर जापान ने भी ताइवान के नज़दीक चीन के सैन्य अभ्यास पर चिंता जताई है।